Nirmala announcement Union Budget 2024-25: केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रस्तुति संभवतः जुलाई के दूसरे पखवाड़े में, महीने के अंतिम सप्ताह में हो सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संभवतः जुलाई के अंतिम सप्ताह में 2024-25 वित्तीय वर्ष का केंद्रीय बजट पेश करेंगी, पीटीआई ने बताया। सूत्रों ने रविवार को पीटीआई को बताया कि वित्त मंत्री 20 जून को उद्योग मंडलों के साथ प्री-बजट परामर्श आयोजित करेंगी।
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उद्योग के सूत्रों ने कहा कि सीतारमण के साथ प्री-बजट परामर्श से पहले 18 जून को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के साथ बैठक होगी। 2024-25 का बजट मोदी 3.0 सरकार के आर्थिक एजेंडे को सामने रखेगा।
Nirmala announcement Union Budget 2024-25
वित्त मंत्री को बिना मुद्रास्फीति को प्रभावित किए विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार करना होगा |
गठबंधन सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की तलाश करनी होगी।
आर्थिक एजेंडे में भारत को निकट भविष्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ बनाने के लिए सुधारों को तेजी से लागू करने के कदम शामिल होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनुमान लगाया है कि ग्रामीण मांग में सुधार और मुद्रास्फीति में कमी के कारण चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। बजट 2024 की घोषणा आरबीआई द्वारा FY24 के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये का उच्चतम लाभांश घोषित करने के बाद आई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्रमुख नीति प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र में तनाव से निपटना, रोजगार सृजन, पूंजी व्यय की गति को बनाए रखना और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देना शामिल होगा ताकि राजकोषीय समेकन के रास्ते पर बने रहें।
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निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। इसके साथ ही, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं। देसाई ने छह दशक पहले भारत के वित्त मंत्री के रूप में लगातार छह बजट पेश किए थे।
अब तक, सीतारमण ने अपने पांच साल के कार्यकाल में छह बजट पेश किए हैं, जिसमें इस साल की शुरुआत में अंतरिम बजट 2024 भी शामिल है। वह लगातार दो कार्यकाल तक सेवा देने वाली एकमात्र महिला वित्त मंत्री भी हैं।
अंतरिम बजट 2024 में, केंद्र ने पूंजी व्यय लक्ष्य को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए देश के जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है।